काठमाडौं – सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

शुक्रबार कानुन व्यवसायीहरूले सुकुम्बासीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका गोपाल रहन पहेलीसहित अधिवक्ताहरू ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, अर्णव चौधरी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, सुशान्त नेपाली, विकासकुमार गुप्ता तथा कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

बागमती नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती शुक्रबार बेलुका ७ बजेसम्ममा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेका छन्।

तर जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट भूमिहीनलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उनीहरुले उक्त कार्यमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।

साथै, बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘काठमाडौं उपत्यका तथा देशै भरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबर्जस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनू, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी सुकुम्बासी बस्तीमा उठीबासका लागि गैरकानुनी बल प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरि पाऊँ,’ निवेदनमा माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आवश्यक आदेश दिनेछ ।