काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेदेखि सार्वजनिक समारोहमा नदेखिएका प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १५ गते आयोजना हुने गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहमा पनि सम्बोधन नगर्ने भएका हुन् ।

गणतन्त्र दिवसको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहने गरेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिन भन्दै  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति नै हुने भएकाले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने व्यवस्था समेत छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री शाहकै नेतृत्वमा ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिको बैठकले कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला जिल्लामा र सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि न कतै औपचारिक रूपमा बोलेका छन् । न त देशवासीका नाममा सम्बोधन नै गरेका छन् ।

यसअघि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको संसद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा नबोली सिधै सभामुखसमक्ष पेस गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा गरिएको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नजाँदा विपक्षीले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध र विपक्षी दलहरूको बहिष्कारबीच नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री हरेक महिना संसद्‌मा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान देखाउँदै विपक्षीले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने मिति मागेका थिए । तर, सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीले ‘उपयुक्त समयमा संसद्‌मा उपस्थित भएर जवाफ दिने’ बताएर फर्काइदिएका थिए ।