काठमाडौं – नेकपा एमाले जेनजी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने भएको छ।

शुक्रबार महासचिव शंकर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोबारे जानकारी गराएका हुन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक भएको पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन नियोजित ढङ्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

घटनामा उनीहरूको प्रत्यक्ष आदेश वा संलग्नता प्रमाणित गर्न नसके पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने मनसायले कारबाहीको सिफारिस गरिनुले प्रतिवेदनको कानुनी वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताइएको छ।

‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै अनुसन्धान समितिको मूल निष्कर्ष र सार्वजनिक निष्कर्ष फरक परेमा आयोगमाथि गम्भीर संस्थागत र कानुनी प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइएको छ।