काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट पदमुक्त गरिएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आज टुंगो लाग्ने भएको छ ।

सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्न माग गर्दै कार्कीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, अध्ययनका लागि भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको थिएन ।

कार्कीको रिटमा सहजीकरण गरेका अधिवक्ता टीका कुँवरका अनुसार बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै रिट पेस गरिएको थियो । मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययनका लागि राखिएको जानकारी दिएपछि दर्ताको विषय शुक्रबार टुंगिने बताइएको थियो ।

सरकारले कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसपछि अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।