काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता आयुष बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा पर्ने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।उक्त निवेदन हालसम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको भने छैन।

रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म उक्त निवेदन दरपीठ भएको छैन ।

यसअघि अंतरिम सरकारले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको थियो ।

त्यसविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासमा बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधीवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पोडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टे रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकीलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन गर्ने विषयमा जिल्ला अदालतहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।