काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिएको छ ।

मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उक्त सिलिङ तय गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले तोकिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई सीमा पठाइसकिएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्वको अवस्था कमजोर रहेकै बेला आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको छ। सचिव उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चालु वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत मात्र भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत (८ खर्ब ८६ अर्ब) मात्र पुगेको छ।

अर्थ सचिव उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज, १५ वटा असान्दर्भिक कानुनहरू खारेजीको प्रक्रियामा रहेकका छन् ।

उनले भने- ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटका प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती र अधुरा आयोजनाका बारेमा छलफल गरिरहेको छ ।’

जसअनुसार आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइ गरिने छ।