काठमाडौं – नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनविरुद्ध कडा विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्दै आज न्यायको खोजीका लागि दिउँसै लालटिन बाल्ने भएको छ ।

रिट तथा निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको भन्दै बारले अदालत प्रशासनको कदमलाई न्यायमार्ग अवरुद्ध गर्ने ‘अप्राकृतिक र असाधारण’ कार्यको संज्ञा दिएको हो ।

सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान सँगको भेटपछि बसेको बार बैठकले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट “अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कत” भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

बार महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार, सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै “न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी” गर्नेछन्।

बारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश भएका रिट तथा निवेदनहरू प्रशासनले दर्ता नगरी दरपीठ गरी फर्काएको आरोप लगाएको छ। बारका अनुसार, संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ र ८ अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशबाट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिइँदा पनि प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको छ।

बारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मिति २०८३ जेठ ५ गते दिनको १ः१५ बजे नेबाए प्रांगणमा लालटिन बाली अदालत प्रशासनको उपरोक्तानुसारको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गरिनेछ।’

बारले दरपीठ उपरको निवेदन विनाकारण दर्ता नगरी राख्नु प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ। साथै, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बोकेको कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगर्नु “ऐतिहासिक भूल” भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा गरिएको टिप्पणीप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ। संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गरे पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको बारको भनाइ छ।

बारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदीय अभिलेखबाट ती अभिव्यक्तिहरू हटाउन माग गरेको छ।