काठमाडौं – सरकारले लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना बक्यौता रहेका कम्पनीलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै आगामी असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण र राजस्व बुझाउने कम्पनीका अघिल्ला वर्षका कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने जनाएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार कृष्ण कुमारी श्रेष्ठका अनुसार सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ को विशेष व्यवस्था बमोजिम यो सरेस्ता र सहुलियत प्रदान गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ बमोजिम यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर समयमै वार्षिक विवरण पेस नगरेका, अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क दाखिला नगरेका कम्पनीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कार्यालयले व्यवसाय सञ्चालनलाई नियमित बनाउन वा कम्पनी दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन चाहने कम्पनीलाई लक्षित गर्दै सहुलियतको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यसका लागि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको वार्षिक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कानुनअनुसार लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।

सूचनाअनुसार तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मका सबै विवरण र राजस्व दायित्व पूरा गरेमा त्यसअघिका वर्षमा लागेको वा लाग्न बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुनेछ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले लामो समयदेखि जरिवानाको भारका कारण कम्पनी सञ्चालन, नवीकरण तथा खारेजी प्रक्रियामा समस्या भोगिरहेका व्यवसायीलाई यस व्यवस्थाले राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सम्बन्धित सबै कम्पनी तथा सरोकारवालालाई उपलब्ध सहुलियतको उपयोग गरी कानुनी दायित्व समयमै पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।

२०८३ असोज मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।