काठमाडौं – सरकार केही दिनमै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मासँग विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। संसद्मा पेस गर्न लागिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न मन्त्रीद्वय असार ३ गते ओली निवास बालकोट पुगेका थिए।

भेटमा मन्त्रीद्वयले ओली सरकारकै पालामा २०७८ जेठ ९ गते ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिले विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले सहमतिमा सोही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव राख्दा ओलीले पहिलेको र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए।

‘तपाईंको सरकारका पालामा ल्याइएको अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्न लागेका छौं, सहयोग चाहियो भनेका थियौं तर उहाँले अहिलेको सन्दर्भ र समय फरक भएकाले समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो,’ गृहमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। ओलीले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

उनले पुरानो सन्दर्भमा आएको अध्यादेशलाई कोट्याउन जरुरी नभएको भन्दै निर्वाचनका मुखमा नागरिकता विधेयक ल्याउन उचित नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ। ओलीसँग छलफल गरेर बाहिर निस्केपछि गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक सदनमा अगाडि बढाउने र दलीय सहमतिमा पास गर्ने प्रयासस्वरूप प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेटेको बताउँदै कुराकानी सकारात्मक भएको जनाएका थिए।

तर ओलीसँग सहमति बन्न नसकेपछि अहिलेसम्म विधेयकलाई रोकेर राखिएको छ। ‘अब एकदुई दिनभित्रै संसद्मा विधेयक आउनेछ। अब धेरै समय लाग्दैन,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकबारे पटकपटक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। ओलीसँग भेट्नुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतिमा नागरिकता विधेयक सदनमा पेस गर्ने विषयमा कुराकानी गरेका थिए।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका दलहरू सो विधेयकप्रति सहमत भइसकेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि गृहमन्त्री खाँणलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरिसकेका कारण केही दिनभित्रै संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा सरकार छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरिसकेको छ।