काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास खाली गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सरकारी भएको भन्दै महानगरले ९ फागुनमा ७ दिनभित्र ललिता निवास खाली गर्न निर्देशन दिएकोमा रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दिएको हो।

महानगरको सो निर्देशनविरुद्ध ललिता निवासको संरचना प्रयोग गरिरहेकाहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए।

विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ फागुनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै रहेको भन्दै ललिता निवासको संरचना प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरू महानगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।