काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजामति सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्व गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

महामन्त्री थापाले निजामति सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैरनिजामति सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरुका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो । यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उहाँको जिकिर छ ।

समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजामति सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले केही प्रतिशत स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समिति सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले निजामति सेवाको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवाको नाम मन नपराउनेहरु पनि रहेको भन्दै यसको ना सार्वजनिक सेवा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफलहरु भएपनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निजामति सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अगाडि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रेणी र तहको कुरा ठूलो विषय नभएको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले नासुको आँशु पुछ्नका लागि सुब्बामा प्रवेश नलिइ सोझै खरदारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । यस्तो व्यवस्था गर्दा १०–१५ वर्ष सेवापछि सिधै बढुवा हुने उहाँको भनाइ छ ।

समितिका अन्य सदस्यहरुले निजामति ऐनलाई समयानुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।