काठमाडौं –प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।

संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा, संघीय संसद् सचिवालय र संसद सचिवालयका महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले रिट दायर गरेका थिए ।

जबराको आचारणमाथि नै प्रश्न उठाउँदै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोगमाथि छिनोफानो नहुँदै गौतमले गत बुधबार माात्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार भन्दै महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउने दाबीसहित पत्र पठाएका थिए ।

जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उनी २८ मंसिरमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।