काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहले  महानगरभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरूमा देखिनेगरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्नेगरी सुधार नगरेमा  संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना जारी गर्दै मेयर साहले स्वास्थ्यसम्बन्धी कानु र मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा महानगरभित्र रहेका संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन्।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून/मापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा संघ/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारवाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ,’ साहले भनेका छन्।

उनले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लाग नभइ स्वास्थ्य सेवा एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस् भन्ने रहेको बताएका छन्।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा व्यवहारिक प्रयत्न भएको नपाइएको उनको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाइ,सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाइएको मेयर साहले बताए। साहले काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालन भएको दुईवटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको जानकारी गराएका छन्।

उनले यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानुनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको बताएका छन्।

बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देश

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रचलित कानून, मापदण्ड अनुसार असाहय विपन्न सहित लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० (दश) प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०८०/०२/०६ मानै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरु राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई र कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ संङ्घ प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानून कार्य कार्यान्वयन भएको व्यवहारमानै देखिने अवस्थाको सृजना गर्न माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरण सहित मिति २०८०/०२/१६ मा ध्यानाकर्षण गराईएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाण्डौ महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको पाईएको छैन सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाईएकोछ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानूनी ढंङ्गबाट सञ्चालन भएको २ (दुई) वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानूनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन । कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी हामीले अग्रसरता लिइरहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून/मापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा संघ/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारवाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तीमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।