काठमाडौं-सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि आयोग बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको  हो ।

आयोगमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुसाल सदस्य रहेनछन् ।

साथै, सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिदिएका उद्योगहरुको बिजुली लाइन हाललाई जोडिदिने निर्णय गरेको खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिए ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधीकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।