काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स लागु नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।आउँदो ४ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागु नगर्न माग गर्दै २० डीएसपीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट दायर गर्ने २०७० मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर अहिले डीएसपी भएकाहरू छन् । नेपाल प्रहरीमा २०७० मा भर्ना भएका इन्सपेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। त्रिविसँग सम्झौता गरेर प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । संसद्‍मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा समेत स्टाफ कलेज लागु गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ।

स्टाफ कलेज पास नहुनेले डीआईजी नबन्ने र एसएसपीमै घर जानुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। ऐन नै नबनेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकले बनाएको समितिले अध्ययन गरेर स्टाफ कलेजको प्रावधान राख्नु विद्यमान प्रहरी ऐन नियमावली विपरीत भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो । रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए ।