काठमाडौं-नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

उनलाई यसअघिको कार्यकालमा सरकारले पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तर, उनको अघिल्लो कार्यकालको अवधि नसकियून्जेल चार वर्षसम्म उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थिएन ।

त्यसो हुँदा १ भदौ २०७८ मा आफूले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको शाक्यले बताएका छन् ।

यसअघि आजै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनले गैरकानूनी रुपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा पेस भएकाले भोली मात्रै दर्ता हुने बताइएको छ । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट आएको जानकारी दिए ।

उनले सर्वोच्चमा रिट आएको हेर्न नभ्याइएको जानकारी दिए । उनले भने–‘रिट आइपुगेको छ हेर्न भ्याइएको छैन । भोलि मात्रै थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।