काठमाडौं-सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा सभामुख देवराज घिमिरेले भने बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नहुने प्रतिकृया दिएका छन् ।

बुधवार झापामा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नहुने बताएका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले भने–‘शिक्षा ऐनको लागि विधेयक संसदमा पुग्नुपर्छ,बजेट अधिवेशनमा होइन । संसदले विधेयक पास गर्नुपर्छ । संसदमा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनु पर्छ ।’

शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय सीमा रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।

उनले भने–‘वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत गरेर असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाई छ ।

यता,शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माईतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यता सभामुख घिमिरेले भने सरकारले ऐन बनाउन संसद्को अधिवेशनसमेत लागिसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको दावी गरेका छन् ।