काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी सरकारको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग भएका विगतका सहमति र प्रतिबद्धताहरूको लगातार उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाएको छ ।

२९ दिने आन्दोलनपछिको सम्वाद र वैशाख १७ गते भएको सहमतिको स्मरण गराउँदै महासङ्घले २०८२ असार १५ भित्र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने सहमतिसमेत पालना नभएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको हितमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सरोकार पक्षको इच्छा कमजोर हुँदै गएको छ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफलहरूबाट पूर्वसहमति बङ्ग्याउने र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू हटाउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ। सरकारको व्यवहारले शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति उजागर भएको महासङ्घको आरोप छ।

महासङ्घले आफ्ना आन्दोलनको इतिहास र उद्देश्यप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै भनेको छ, ‘सरकारले फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्दोलनतर्फ धकेल्ने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ।’

नेपाल शिक्षक महासङ्घले सकारात्मक निर्णय नभए आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।