काठमाडौं-मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

अधिवक्ता मोनिका धाख्वा, राजेन्द्र पोख्रेल, ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अभयराज जोशीले दफा २९५ संविधान, गोपनीयता ऐन २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धीसँग बाझिएको दाबी गर्दै उक्त दफा खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

रिटमा फोटो पत्रकारहरूको काममा बाधा पुगेको, सूचना तथा सञ्चारको हक कुण्ठित भएको र सत्ता पक्षले यो प्रावधानको आडमा सूचना दबाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित चार निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटको पेसी साउन २१ गतेका लागि तोकिएको छ।