काठमाडौं-कुलिङ पिरियड गडबडी सम्बन्धी संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निकायहरूमा पठाउन सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिएका छन् ।
सभामुखले घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार आज संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सचविालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिइएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीाबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन्।
प्रतिवेदनले उक्त प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरासहितलाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।
समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए।