काठमाडौं-सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था अन्त्य गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा रहनेछ। अन्य पदाधिकारीलाई भने यस्तो सुविधा दिइने छैन।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्न यस्ता कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।