काठमाडौं-भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि विरोध जनाएको छ ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिदँै विरोध जनाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ । उक्त निर्णय सरकारको पुँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो । संविधानको धारा ३७, ४०, ४२, ३६ लगायतका प्रावधानहरूमार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। संगठनको दाबी छ कि आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ हो ।’

विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विदेशी दलाल मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ- ‘यो कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो। यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ ।’

आयोगले भूमिहीनको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनले टिप्पणी गरेको छ ।

उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने संगठनले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।