काठमाडौं-डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको विद्युत् महशुल बक्यौता नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद नसुल्झिएपछि शुक्रवार साँझ ती उद्योगहरूको लाइन काटेको हो।

सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टबाहेक विवाद कायम रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए।

अहिले विवाद रहेकामध्ये १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। यस्तै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले यसअघि बुझाएको धरौटी रकम किस्ता तिर्न पर्याप्त भएकाले उनीहरूको लाइन काटिएको छैन।

यसैगरी, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योग अदालत गएकाले अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको लाइन पनि काटिएको छैन।

असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई असोज २ गतेसम्मको समय दिएको थियो। तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको महसुल अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नतिर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्।

कार्तिक ४ गते जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो।

प्राधिकरणले बाँकी उद्योगहरूलाई तत्काल महसुलको पहिलो किस्ता बुझाउन चेतावनी दिएको थियो। तर, उनीहरू किस्ता तिर्न नआएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।