काठमाडौं– राजधानीमा वर्षौंदेखि रोकिएका सडक निर्माण योजनालाई अघि बढाउन सरकारले कडा कदम चाल्दै सोमबार सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २५ रुग्ण ठेक्का रद्द गरेको छ ।

मंसिर १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले २०६७/६८ देखि २०७९/८० आर्थिक वर्षसम्म सम्झौता भएका तर काम नगरेर परियोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने दण्डहीन प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएपछि रुग्ण ठेक्कामाथिको कडाइ सुरु भएको हो।

घिसिङले अलपत्र परेका योजनाले जनसाधारणलाई सास्ती दिएको भन्दै मातहतका निकायलाई तुरुन्त कठोर कदम चाल्न भनेका थिए। सडक डिभिजन कार्यालयले कात्तिक ११ गते सम्बन्धित २५ निर्माण कम्पनीलाई ‘किन ठेक्का नतोड्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर पेस गरिएका जवाफहरू चित्तबुझ्दो नभएको प्रमुख सुबोध देवकोटाले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गर्दै कम्पनीहरूविरुद्ध थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।