काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मिति फागुन २२ भित्रै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगको म्याद एक दिन पनि नथप्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको गैरन्यायिक हत्या तथा दुई हजार २१३ जनाभन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ। ती घटनालाई नेपाली समाजको “सामूहिक स्मृतिमा ताजा र पीडादायी अध्याय” का रूपमा चित्रण गरिएको छ।

आन्दोलनकर्ताहरूले भ्रष्टाचार निवारण तथा अभिव्यक्तिरडिजिटल स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गरिएको दाबी गर्दै तत्कालीन सरकारको दमनका कारण अवस्था जटिल बनेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा देश अराजकताको डिलमा पुगेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्हाल्न र न्याय सुनिश्चित गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएको स्मरण गरिएको छ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खुला, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, जाँचबुझ आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानु र पुनः निर्वाचनपछि फागुन २२ सम्म म्याद थप गरिनु आफूहरूलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मिति फागुन २२ भन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’

आन्दोलनकारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भए न्याय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी प्रतिवेदन र दोषीमाथि न्यायोचित कारबाहीको माग दोहोर्‍याएका छन्।