धादिङ – धादिङ १ बाट नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति धादिङका १३ वटै पालिकाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

केहिदिन अघि आशिकाले फेसबुकमार्फत् धादिङको मलेखुदेखि ताल्तीसम्म सवारी साधनबाट स्थानीय तहले उठाइँदै आएको शुल्क तत्काल नलिन सामाजिक निर्देशन दिएकी थिइन् । ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर लिन न्यायोचित नहुने भन्दै उनले मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारीसाधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएकी थिइन् । कसैले उठाएको थाहा पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले चेतावनी समेत दिएकी थिइन् ।

यस किसिमको पत्राचार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर धादिङका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख,अध्यक्ष एवं उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्राप्त पत्रलाई प्रशासनिक माध्यमबाट स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको उल्लेख छ।

सोही आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अधिकार क्षेत्रमा देखिएको हस्तक्षेपप्रति कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।