काठमाडौं – सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै तयार पारेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त अवधारणापत्रमा समावेश विषयहरूमा  राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव र प्रतिक्रिया समेत माग गरेको छ ।

मस्यौदामा अर्थतन्त्र स्थिरीकरण तथा सुधार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, तथा पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, तथा डिजिटल शासन र प्रविधि उपयोगलाई पनि समेटिएको छ।

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, प्रवासी नेपाली समुदायको ज्ञान, सीप र पुँजी उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को विकास गर्ने भएको छ ।

“राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ ।

यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता मस्योदामा गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने दाबी पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

“मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइने र पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुने गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ । मस्यौदाअनुसार, यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटनारहित बनाउन स्रोत साधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान दिइनेछ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, “आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रूपमा गरिनेछ ।”