काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले यो कार्य नेपालको संविधान र आधारभूत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

शनिबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सरकारको कदमले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा आवासको संवैधानिक हक प्रत्यक्ष रूपमा कुल्चिएको उल्लेख गरिएको छ।

उचित वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्वसूचना विना नै सुरक्षा निकाय परिचालन गरी बस्तीमा डोजर चलाइएको भन्दै उनीहरूले यसलाई ‘अमानवीय र असंवेदनशील’ कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

वक्तव्यमा बस्ती हटाउने क्रममा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई राज्यको चरम असंवेदनशीलता र मानव अधिकारको नग्न उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

साथै, सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्न दिएको आदेशलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित सरकार र स्थानीय प्रशासनको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सुकुम्बासीहरूलाई कुनै संवाद वा विकल्पबिना हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा ‘पशुवत’ अवस्थामाराखिएको छ र त्यहाँ सञ्चारमाध्यमलाई समेत रिपोर्टिङ गर्न अवरोध गरिएको छ।

हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यले यो विषय केवल व्यवस्थापनको नभई गहिरो सामाजिक, जातीय र वर्गीय विभेदसँग जोडिएको मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

दलित समुदायका विस्थापित परिवारहरूले कोठा भाडामा समेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले राज्यको नीति र व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न तथा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अपिल गरिएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले सुकुम्बासीहरूसँग संवाद, बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरीको स्वास्थ्यको सुनिश्चितता तथा सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी नगरेसम्म बस्ती हटाउने सबै कार्य रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

यस संयुक्त वक्तव्यमा खगेन्द्र संग्रौला, डा। गणेश योञ्जन, आन्विका गिरी, जेबी विश्वकर्मा, भाष्कर गौतम, रिता परियार, तुलानारायण साहलगायत ५४ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिकहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।