काठमाडौं – राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)का सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंका र विशेष सूचनाका आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५, नुवाकोटको पासाङल्हामु सडक खण्डबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ गरी कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो।