काठमाडौं – सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

यससँगै सरकारी कार्यालयमा पेश गरिने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको असमानता हटाउँदै सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योललाई हटाएर देशैभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम हुनेछ । साथै, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने जनाइएको छ ।

यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । साथै, आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुला भएको छ, जसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बल पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

साथै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट शून्यमा झार्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।