काठमाडौं – विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दीपक भट्टको मानव अधिकार र मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै उनका बुवा चतुर्भुज भट्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेका छन्।

छोराविरुद्ध दोषी ठहर भइसकेझैँ गरी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको र कारागार सरुवाको निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको भन्दै उनले न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्ने गतिविधि रोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

चतुर्भुजले शुक्रबार आयोगमा निवेदन दिँदै दीपकको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा र बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरेका हुन्। विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उनलाई दोषीका रूपमा चित्रित गर्ने सामग्री सार्वजनिक भइरहेको उनको दाबी छ।

उनले भने- ‘अहिले मिडिया ट्रायल गराएर बिना कारण असम्बन्धित व्यक्तिहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य व्यक्तिसँग पनि जोडेर मेरो छोरालाई मात्रै प्रताडित गर्ने, दुःख दिने र बदनाम गर्ने हिसाबले प्रचार गरिएको छ। आयोगबाट यस विषयमा यथोचित कारबाही र सुनुवाइ हुनेछ तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ भन्ने आशा लिएको छु।’

विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने विषयमा चतुर्भुजले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेका बेला यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार र सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

कारागार सरुवाको आधार खोज्दै आयोगमा निवेदन

चतुर्भुजका अनुसार गत असोज १७ गते दीपकलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार स्थानान्तरण गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गरिएको सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नपाइएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले कारागार स्थानान्तरणको औचित्य र आवश्यकताबारे छानबिन गर्न, दीपकको न्यायिक प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्ने गतिविधि रोक्न तथा परिवारले भोगिरहेको मानसिक पीडालाई समेत ध्यान दिन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्।

‘निष्पक्ष अनुसन्धानमा अवरोध होइन, अधिकारको संरक्षण मागेका हौँ’

चतुर्भुजले आफ्नो निवेदन कुनै पनि निकायको निष्पक्ष अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने उद्देश्यले नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्ष छानबिन तथा मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण मात्रै आफ्नो माग रहेको उनको भनाइ छ।

उनले विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै दोषी ठहर भएझैँ चित्रण गर्ने सामग्री र कारागार सरुवासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामाथि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।