धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समेत सहमतिमा ल्याउने प्रयास थालेको छ।

कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारलाई सदनबाट बजेट पारित गराउन थप सकस परेको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते (जुन १५) राति साढे ११ बजे आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीमार्फत ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

तर, बजेटको विनियोजन र कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यसपछि सरकारले असोज २५ गते बजेटमा आवश्यक परिमार्जन र पुनरावलोकनसहित पुनः बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो। तर, १ बजेका लागि निर्धारित बैठकसमेत सुरु हुन नसकेपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले १ बजेको बैठक कारणवश स्थगित भएकाले साँझ ५ बजेका लागि सारिएको सूचना सांसदहरूलाई पठाएको छ।

यता, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने बताएका छन्। बजेट उपयुक्त नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै कांग्रेसले छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि मंगलबार बिहान नेकपाको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा दलभित्र साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिए पनि कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ।

यसअघि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेटका विवादित विषय छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको थियो। विवादित विषयलाई छानबिनमार्फत टुंग्याउने र तत्कालका लागि बजेट पारित गर्ने नेकपाको तयारी छ।

सरकारले मंगलबार अपराह्न ४ बजे सर्वदलीय बैठक राखेर सहमति जुटाउने र साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमतिका कारण सरकारको यो प्रयास सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अनिश्चित बनेको छ।