काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको भूमि प्रशासन शाखाद्वारा जारी पत्रमा कात्तिक १३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन भएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न २ सय २५ स्थानीय तहबाट आशय पत्र प्राप्त भएको बताइएको छ । तीमध्ये १ उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश, २०८३ बमोजिम मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको संशोधनले ऐनको दफा ८(ग) मा रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मालपोत नियमावली, २०३६ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था समेतका आधारमा यो निर्देशन दिइएको हो।

एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू सुचारु गर्न मन्त्रालयले ताकेता नै गरेको हो ।