काठमाडौं – सरकारले गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको भन्दै दानबहादुर कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेको छैन।

बिहीबार बिहान साढे १० बजे अदालतमा पेस गरिएको रिट प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा राखेको छ।

रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे शुक्रबार मात्रै टुंगो लाग्ने भएपछि कार्कीको मागमाथि तिहारअघि सुनुवाइ हुने सम्भावना टरेको छ। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि सुनुवाइ भने तिहारपछि मात्रै अघि बढ्ने देखिएको छ।

आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै कार्कीले कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन्।

कार्कीलाई भने आईजीपीबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ।

कार्की एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै आईजीपी पदबाट हटाइएका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै १७ महिना बाँकी थियो।

तर, आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्की न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन्। नवनियुक्त आईजीपी केसी र पदमुक्त कार्की एउटै ब्याचका हुन्।