काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई विना संसोधन अघि बढाउने भएको छ ।

बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः संसदमा पेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने- ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद्ले पास गरेर प्रमाणीकरणकालागि पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतबार १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयकमा संघीय संसदले गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाे भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण (संदेश) अब विधेयक अघि बढाउँदा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ ।

तर, सत्तारुढ दलले यसलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरेको हो । यसरी पठाएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने सुविधा र अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई हुने छैन ।