काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी बस्तीहरू बलजफती हटाएकोमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के-कसरी अवलम्बन गरिएको हो ? सोसम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू आदेशमार्फत माग गरिएको हो।

साथै, अदालतले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका परिवारहरूको पुनर्बास,दैनिक खानपिनरज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार,सरसफाइ एवं बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के-कस्तो रहेको छ ? सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ।

गत वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेभित्र सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय र भइरहेको बलजफती कार्यविरुद्ध माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक रहेको भन्दै वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

काठमाडौंका थापाथली, मनोहरालगायतका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गरेका सबैलाई सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशनसँगै डोजर लगाएको छ।

यद्यपी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतले यस अघि नै पटकपटक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित स्थानमा सारेर मात्रै बस्ती खाली गर्न आदेश गरिसकेको छ।