काठमाडौं – रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राहत, उद्धार र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

बिहीबार बसेको बैठकमा समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र कार्यक्षेत्रबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार समितिको कार्यावधि एकदेखि तीन महिना वा छ महिनासम्म राख्ने विकल्पमा छलफल भएको छ।

बुधबारको सर्वदलीय बैठकले राहत तथा उद्धारको अनुगमन, निगरानी र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो

ही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बिहीबार बैठक बसेको हो।

अर्यालका अनुसार समितिको कार्यादेशमा विपद्पछि राहत तथा उद्धारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, बेपत्ता तथा पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने र प्रभावित नागरिकका समस्या अध्ययन गर्ने विषय समेट्नेबारे छलफल भएको छ।

समितिले प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरी अहिलेसम्म भएका काम, देखिएका कमजोरी तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई सुझाव दिने र आंशिक तथा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

अर्यालले समितिको उद्देश्य सरकारको विरोध गर्नु नभई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका काममा सरकारलाई सहयोग तथा आवश्यक खबरदारी गर्नु रहेको बताइन्।