काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा हालै जारी आठ अध्यादेश र सुकुम्बासीमाथि भएको दमनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसद्‌मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको कदमलाई ‘असंसदीय र संविधानविपरीत’ ठहर गर्दै विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको हो।बैठक संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षता तथा पार्टी सभापति गगन थापा को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।

बैठकले सुशासनका नाममा ल्याइएका सकारात्मक प्रावधानलाई समर्थन गर्ने तर संसद्को अधिकार मिच्ने र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने प्रयासविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेसका अनुसार संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), केही नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, सहकारी (पहिलो संशोधन), विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी अध्यादेशहरूले संविधानको मर्ममाथि चोट पुर्‍याएका छन्।

साथै, गरिब तथा सुकुम्बासी नागरिकमाथि भइरहेको ‘अमानवीय दमन’प्रति पनि कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

प्रमुख सचेतक वासना थापा द्वारा जारी विज्ञप्तिमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक स्थानान्तरण र मर्यादित पुनर्स्थापनाको माग गर्दै बिना तयारी होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदाका केही प्रावधानहरू संविधानको भावनाविपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै ती बुँदाहरू सच्याउनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकमा सभापति थापाले सरकार दुई तिहाइको दम्भमा परेर जनविरोधी कामतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूलाई संसद्‌भित्र प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका थिए।