काठमाडौं – संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त छलफल गरेको हो।

छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न कार्यदललाई सुझाव दिए। उनले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने तथा केही अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधान वा कानुनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै विज्ञसँगै सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन्।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने तथा मन्त्रालयमा दोहोरोपन हटाएर गाभ्नुपर्ने राय पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले व्यक्त गरिन्। न्याय परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइको संरचनामा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक रहेको तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयन, राज्य निर्माणमा नेतृत्वको चरित्र र नैतिकताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे। उनले संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए।