काठमाडौं – राष्ट्रिय सभामा उठेको सीमासम्बन्धी विषयबारे स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री  शिशिर खनालले नेपाल–भारतबिचका सीमा विवादहरू कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लामो समयदेखि खुला र संवेदनशील मानिँदै आएको नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या वार्ता र आपसी सहकार्यबाट समाधान गर्ने नीति कायम रहेको बताए।

लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसहित सुस्तालगायतका स्थानमा नक्सा‌ङ्कन पूरा हुन बाँकी रहेको र केही क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा पार अतिक्रमणका घटना देखिएको सरकारको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको उनले बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराए ।

उनले भने–‘नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको विषय सर्वविदितै छ । हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्दमा उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै उनले भने–‘नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएकोले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ ।’