चितवन – घर–जग्गा र पारिवारिक विवादको आक्रोशमा आफ्नै ८ महिनाका दूधे बालकको घाँटी रेटी हत्या गर्ने आमा–बाबु दुवैलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–६ सूर्यपुराका श्रीराम मल्लाह र उनकी पत्नी रेनु मल्लाहलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) को फैसलालाई सदर गरेको हो ।

अदालतमा पेस भएको मिसिल र घटना विवरणअनुसार वारदातको मुख्य जड पारिवारिक जायजेथा र नागरिकताको जटिलतासँग जोडिएको थियो । श्रीरामका बाबु चौधिया मल्लाह लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका कारण श्रीरामको नागरिकता बन्न सकेको थिएन ।

छोराको नागरिकता नबन्दै आमा भानमती मल्लाहले आफू मरेपछि जग्गा अरूले खाइदिने वा सरकारी हुने डरले सडक किनारामा रहेको घरजग्गासहित ११ धुर जमिन २०७८ भदौ २५ गते मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट आफ्नी विवाहिता जेठी छोरी अकालमतीको नाममा पास गरिदिएकी थिइन् ।

आमाले बिहे गरिसकेकी छोरीलाई घर–जग्गा पास गरिदिएपछि हकबाट वञ्चित हुनुपरेको महसुस गरी श्रीराम र रेनुमा चरम आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ‘हामी पनि मर्ने र छोरालाई पनि मार्ने’ भन्दै पूर्वयोजना बनाएको अदालतमा पेश भएको मिसिलमा उल्लेख छ ।

अदालतबाट जग्गा पास भएकै दिन अर्थात् भदौ २५ गते राति घरमा मासु र रक्सी सेवन गरी सबै सुतेपछि मध्यराति करिब १ बजे रेनुले सुतिरहेका बालक सुरजलाई घरको छतमा लगेकी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भने, श्रीरामले हँसियाले घाँटी रेटी हत्या गरेका अदालतको मिसिलमा उल्लेख गरिएको छ । बालक छट्पटाउँदा आमा रेनुले खुट्टा समातेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यो मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता एकराज अधिकारीले आमाबाबुले आफ्नै ८ महिनाको असहाय बालकलाई क्रूर तरिकाले हत्या गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ (क) बमोजिम कसूरदार जीवित रहेसम्म (आजन्म) कैद हुनुपर्ने मागदाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्कातिर, अदालतमा बयान दिँदै प्रतिवादी श्रीराम मल्लाहले आफू नशामा सुतेको बखत श्रीमती रेनुले छोराको हत्या गरेको र प्रहरीको कुटपिटको डरले मौकामा साबिती बयान दिएको भन्दै सफाइको माग गरेका थिए । त्यसैगरी, ८ महिने बालकको आमा रेनुले श्रीमान् श्रीरामले हँसियाले छोराको घाँटी काटेको र आफूले रोक्न खोज्दा साडीमा रगत लागेको दाबी गर्दै श्रीमानमाथि दोष थुपारेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाण, आपराधिक मनसाय र कानूनी सजायको दायरालाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर यो मुद्दाको निरुपण गरेको छ । घटनाको दिन मध्यराति प्रतिवादीहरू सुत्ने बन्द कोठा र छतमा भएको थियो, जहाँ कुनै तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश थिएन । यदि एक पक्षले मात्र अपराध गर्न खोजेको भए अर्को पक्षले गुहार माग्ने वा प्रतिवाद गर्ने सामान्य मानवीय स्वभाव हुन्थ्यो, जुन यहाँ नदेखिएकाले दुवैको समान संलग्नता रहेको सर्वोच्चले ठहरर्‍याएको छ ।

यस्तै, सरकारले माग गरेबमोजिम जीवित रहेसम्म (आजन्म) कैदको सजाय दिने विषयमा अदालतले ‘क्रूरता’ को कानूनी मानक प्रष्ट पारेको छ । ज्यान मार्नु आफैँमा निर्मम कार्य भए तापनि कानूनको दफा ४१ (क) आकर्षित हुनका लागि ज्यान लिनुअघि पीडितलाई अत्यधिक तड्पाउने, अङ्गभङ्ग गर्ने, जिउँदै जलाउने वा चरम हिंसा प्रयोग गरी यातना दिने विशेष मनसाय देखिनुपर्छ ।

यो घटनामा ८ महिनाको नाबालकलाई घाँटी रेटी तत्काल मृत्यु भएको देखिएको र लामो समय तड्पाएको वा अतिरिक्त यातना दिएको नदेखिएकाले यसलाई जीवित रहेसम्म कैद गर्ने श्रेणीमा राख्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । यसअघि शुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीले प्रतिवादीहरू भावावेशमा आई अपराध गरेको भन्दै १० वर्ष मात्र कैद गर्ने राय दिएका थिए । तर उच्च अदालत बुटवलले उक्त राय उल्ट्याएर जन्मकैद कायम गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नै ८ महिनाको अबोध बालक, जसको वारदातमा कुनै दोष वा भूमिका नै छैन, उसको ज्यान लिने कार्यमा सजाय घटाउने परिस्थितिजन्य अवस्था विद्यमान नरहने स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसलालाई पूर्ण रूपमा सदर गर्दै श्रीराम मल्लाह र रेनु मल्लाहलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (२) बमोजिम जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैदको सजाय कायम रहने अन्तिम निर्णय सुनाएको छ ।