काठमाडौं – गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । शुक्रबार विभिन्न कारणले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनेहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने भनी गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन ट्राफिक निर्णय उल्लंघन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णय गर्दै लागू गराएका थिए ।

शुक्रबार बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरुको सट्टा मापसे कारबाहीमा परेकाहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका थिए ।

संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरुले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको छ,‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’