काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।

बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि पठाएको थियो ।

अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित हुन नहुने राष्ट्रपतिको अडान छ ।

गत वर्षमात्र संसदबाट पारित भएर गएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयले ९ दिनपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । उनले विधेयक फिर्ता पठाउँदा त्यसमा उल्लेखित केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।