काठमाडौं – संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।

यद्यपि, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले आवश्यक ठानेमा उनीहरूको कार्यकाल थप दुई वर्षका लागि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार उनीहरू बढीमा पाँच वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन्।

हाल गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १८ संशोधन गर्दै पाँच वर्षलाई तीन वर्षमा झार्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाएको हो।

जसअनुसार गभर्नरलाई १ पटकका लागि र सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि ३ वर्षमा झर्नेछ भने पुनः नियुक्ति मिलेमा ५ वर्षको हुनेछ ।