काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा रद्द भएको नेपाल प्रहरीको विवादित ठेक्का अदालतले उल्ट्याएको छ । करिव डेढ अर्ब रुपैयाँको बन्दोवस्तीका सामान खरिदको ठेक्कामा सेटिङ भएको खुलेपछि गृहमन्त्री अर्यालले रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

दिपक थापा आईजीपी छँदा ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसीलगायतसँग सेटिङ गरी प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा समान खरिदका लागि टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो ।

जेनजी विद्रोहपछि सुशासनको लागि गठन भएको सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीमा सीमित ठेकेदारलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेक बनाएर उक्त टेण्डर सेटिङमा स्वीकृत गराइएको ठहरसहित रद्ध गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त ठेक्का रद्ध भएपछि ठेकेदार बस्नेतको समूहले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध प्रहरी र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असोज २८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । ८ पटक पेशी सरेको उक्त मुद्दामा निर्वाचनको केही दिन अघि फागुन १३ गते सुनुवाई गर्दै उच्चले ठेकेदारहरुकै पक्षमा फैसला गरेको हो ।

बस्नेतको समूह प्रक्रियागत रुपमा आफूलाई चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय जानुपर्नेमा सिधै उच्च अदालत पुगेको थियो ।

यति ठूलो विवाद हुँदा हुँदै पनि आफूहरुले ठेक्का नपाएको भन्दै बस्नेतको समूह अदालत पुगेको थियो । तर, अदालतले निर्वाचनको केही दिन अघि फागुन १३ गते उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेपछि प्रहरी भने सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ ।

यद्यपी प्रहरीभित्र ठेकेदारको समूह भने यहि ठेक्कामा सामान खरिद गर्न बाध्य बनाउने चलखेलमा जुटेको छ । जसका लागि पूर्वडिएसपी गणेश चन्द र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठले ठेकेदारको स्वार्थ अनुकुल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

त्यसो त प्रहरीको प्रवन्ध निर्देशनालयका केही अधिकारीहरु समेत यहि ठेक्का सदर गर्ने पक्षमा लागेको बुझिएको छ । यसले नेपाल प्रहरीलाई मात्रै होइन राज्यलाई नै करोडौं घाटा पुग्ने देखिन्छ ।