काठमाडौं-विश्व बैंकले दिइरहेको जलवायु ऋण र जलवायु परिवर्तनका अभ्यास गलत रहेको भन्दै अभियन्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

विशेषगरी विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूमा जलवायु लचिलोपनको नाममा विश्व बैंकले जलवायु ऋण थोपरिरहेको भन्दै त्यसविरूद्ध अभियन्ताहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।

अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा अप्रिल १७ देखि १९ सम्म ‘आइएमएफ-डब्लू बी’ वसन्त बैठक भइरहेको छ। यही बेला अभियन्ताहरूले विश्व बैंकको अगाडि युवा, नागरिक समाज, अभियन्ता, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, वास्तविक कृषि फार्म गरिरहेका सीमान्तकृत, भूमिहीन, महिला, साना किसान, श्रमिक तथा कानुनी अभियन्ताहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

यसै क्रममा शुक्रबार अभियन्ताहरूले दरबारमार्गमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। अभियन्तासँग जोडिएका विभिन्न गैरसरकारी तथा निजी संघ-संस्थाहरूले विश्व बैंकको ऋणले नेपाली जनता पीडित रहेकाले बन्द गर्न माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।

अभियन्ताहरूका अनुसार ‘आइएमएफ-डब्लू बी’को वसन्त बैठकलाई केन्द्रित गरी नेपाललगायत फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अमेरिकाको वासिङ्टनमा पनि यस्तैखाले दबाबमुलक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

अहिलेको बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको अभियानमा सहभागी भएका युवा प्रयास अधिकारीले बताए।

‘पछिल्ला केही वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तिएका विपदका घटना बढिरहेका छन्, जसका कारण धेरै मानिस विस्थापित हुनुपरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘विकसित देशहरूले जलवायु वित्त र ग्रीन क्लाइमेट फन्ड अन्तर्गत के प्रतिबद्धता जनाएका छन् र के दिएका छन् भन्नेबीच ठूलो बेमेल रहेको छ।’

उनका अनुसार विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरू तथा सिएसओएसले अनुदानको रुपमा समर्पित, अतरिक्त, समयसापेक्ष र अनुमानित जलवायु वित्तको लागि आह्वान गर्दै आएका छन्। यद्यपि, विश्वको उत्तरी राष्ट्रहरू र यसका बहुपक्षीय एजेन्सीहरूको संकटलाई सम्बोधन गर्ने नाममा जलवायु ऋणका लागि जोड दिइरहेका छन्। त्यसकारण ऋण अस्वीकार्य रहेको र दक्षिणी राष्ट्रहरूका सरकारको लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तको विरूद्ध रहेको उनको दाबी छ।

‘हालका वर्षहरूमा विभिन्न बहुपक्षीय बैंक, संस्थाहरूले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न ऋणको लागि जोड दिइरहेका छन्, त्यसमा आवद्ध परियोजनाहरूले जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकता राख्छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी भएका दिगो विकास इन्स्टिच्यूटका अभिषेक श्रेष्ठले भने, ‘यसले ऋण सिर्जना गर्ने संयन्त्रलाई बढावा दिन्छ, जसले नाली नागरिकलाई ऋणको बोझ थप्छ।’

जलवायु अभियन्ता मलिका श्रेष्ठले ऋणको चक्रमा फसेका दक्षिणी राष्ट्रहरूको वर्तमान अवस्थाले जलवायु पहललाई वित्तपोषण गर्ने वर्तमान शैली त्रुटिपूर्ण र प्रभावहीन रहेको बताइन्।

यस्तै, जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैदवारले विश्वव्यापी रुपमा परिचालित जलवायु वित्तको कूल ७० प्रतिशत ऋणको रुपमा रहेको बताइन्। यसले विकासोन्मुख देशहरूको विनाशर्त वा अनुदानमा आधारित वित्त पहुँच गर्ने अधिकारको हनन् गरिरहेको बताइन्। उनले यो जलवायु न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध रहेको बताइन्।

यस्तै, नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्‍याफ्टिङ एयरलाइन्स श्रमिक संघका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा जलवायुमैत्री कृषिजस्ता परियोजनाबाट झुठा समाधानहरूको प्रवर्द्धनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरणको सट्टा जलवायु आपतकालको सामना गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशको अवस्था बिग्रिँदै गएको बताए।

यस्तै, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले जलवायु संकटको जोखिममा रहेको नेपालले खाद्य प्रणालीमा धेरै जलवायु प्रकोपको सामाना गरिरहेको बताए। उनले साना किसानहरूको सार्वभौभिकतामाथि प्रश्न उठिरहेकाले जलवायु ऋण बन्द गरिनुपर्ने बताए।

अभियन्ता अधिकारीका अनुसार ‘आइएमएफ-डब्लू बी’ बैठकको स्पष्ट रुपमा विरोध गर्दै समस्या समाधान गर्ने नाममा जलवायु ऋढ थोपरिएकाले प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको बताए। उनले विश्व बैंकको वसन्त बैठकको अवसरमा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्तिको माग गरिएको बताए।

‘सामाजिक र जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप जलवायु कार्यको लागि समर्पित, समयमै पर्याप्त, पहुँचयोग्य, निष्पक्ष र बिनाशर्त जलवायु वित्तको माग गर्दछौं,’ उनले भने।